बार्शी। निवडणूक प्रतिज्ञापात्रात खोटी माहिती देणे बाबत लोकप्रतिनिधी कायदा 125 अ अंतर्गत आकाश दळवी, मनिष देशपांडे, दीनानाथ काटकर, विकास कुचेकर, डॉ अभिषेक हरिदास यांनी बार्शीच्या कोर्टात केस दाखल केली होती*

बार्शी न्यायालयात माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्याच्या पाठीमागे लोकशाही बळकट व्हावी, लोकांच्या हितासाठी प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तसेच पारदर्शकता आणि जबाबदारीने लोकहितासाठी सकारात्मक बदल निवडणूक प्रक्रियेमध्ये होऊन तसेच उमेदवारांनी पारदर्शकपणे त्यांची असणारी क्रिमिनल रेकॉर्ड, त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची स्थावर - जंगम मालमत्ता जनतेसमोर यावी व त्यातूनच कायदेमंडळात योग्य उमेदवाराची निवड व्हावी यासाठी गेली अनेक वर्षे आम्ही जनजागृती करत आहोत. या सकारात्मक बदलाकरिता लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई व्हावी हाच हेतू आहे असे मत डॉक्टर सुभाष हरिदास यांनी व्यक्त केले. 

*काय आहे आक्षेप*

या दाखल दाव्यामध्ये 246 बार्शी विधानसभा मतदार संघामधील उमेदवार राजेंद्र विठ्ठल राऊत यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या शपथबद्ध शपथपत्रामध्ये न्यायालयाची नावे नमूद केली असून त्यांनी खटला क्रमांक लपवला आहे, बँक मधील खात्याचे नंबर लपवले आहेत, बंदपत्रे ऋणपत्रे/शेअर्स म्युच्युअल फंड या युनिटचा तपशील लपवला आहे, उत्पन्नाचा स्त्रोताचा तपशिलात त्यांना आमदाराचे मानधन व भत्ता मिळत असले बाबत माहिती लपवली आहे, आदमासे चालू बाजार किंमत लपवली आहे.

*कायदा काय सांगतो ? किती शिक्षा ?*

लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 कलम 125 अ नुसार निवडणुकी संबंधात खोटे प्रतिज्ञापत्र करणे इत्यादीं करिता शास्ती या संदर्भात कोणतीही माहिती लपवून ठेवणे हा अपराध असून सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कलम 210, 223 नुसार हा अपराध आहे. 

*न्यायालयाचा आदेश*

BNSS च्या कलम २२३ अंतर्गत प्रदान केलेल्या आदेशानुसार आरोपींना नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. त्यानुसार फिर्यादींच्या निवेदनाचा विचार करुन ही तक्रार विशेषतः बीएनएसएसच्या कलम २२३ च्या तरतुदी कलमानुसार, गुन्ह्याची दखल घेताना आरोपीचे म्हणणे ऐकणे अनिवार्य आहे. म्हणून, बीएनएसएसच्या कलम २२३ च्या तरतुदी कलमानुसार आरोपी माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.