नगर रचना विभागाने दिली पोलिसात तक्रार

शेकडो फ्लॅट नोंदणीमध्ये बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर, मोठ्या  घोटाळ्याचा शक्यता

नवी मुंबई | नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ( Navi Mumbai municipal Corporation) नगर रचना विभागाच्या नावाने बनावट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) आणि कंप्लिशन सर्टिफिकेट (CC) तयार करून शेकडो बेकायदेशीर फ्लॅट्सची नोंदणी केल्याचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मनपाने पोलिसांना पत्र देत संबंधित एजंट, वकील आणि निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

नगर रचना विभागाने रबाळे पोलिसांना ( Rabale Police ) पत्र पाठवून स्पष्ट केलं आहे की, सेक्टर-29, प्लॉट नं. 1067 वरील बांधकामासाठी दाखवलेले ओसी प्रमाणपत्र हे बनावट आहे. विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांनी याची पुष्टी केली आहे.

तक्रारदाराचा आरोप – उप निबंधक कार्यालयाचा सहभाग

कोपरखैरणेतील चंद्रजीत कांबळे यांच्या तक्रारीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने ३ मे २०१८ रोजी परिपत्रक जारी करून सर्व महानगरपालिका व उप निबंधक कार्यालयांना अनधिकृत इमारतींच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नवी मुंबईत काही एजंट, वकील आणि उप निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट "Agreement for Sale" तयार करून त्यांची नोंदणी केली जात आहे.

त्यांनी ठाणे व नेरुळमधील उप निबंधक कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांवर संगनमताचे आरोप केले आहेत. तक्रारीत दस्त क्रमांक: 4227/2025 (ठाणे-11) आणि दस्त क्रमांक: 1591/2025 (ठाणे-1) चा समावेश आहे. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे "आधार हाऊसिंग प्रा. लि. (विरार शाखा)" सारख्या फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जही घेतल्याचे समोर आले आहे.

मलिकार्जून पुजारीचा  खुलासा

या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारे  मलिकार्जून पुजारी यांनी सांगितले की सिडकोने सर्व निबंधक कार्यालयांना पत्र पाठवून अनधिकृत इमारतींच्या फ्लॅट नोंदणीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. तरीही, काही नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नवी मुंबई महानगरपालिकेचे बनावट बांधकाम परवानगी व भोगवट प्रमाणपत्र तयार करून दुय्यम निबंधक ठाणे 1,ठाणे 9,ठाणे 3, ठाणे 6,ठाणे 11 या ठिकाणी नोंदणी केली गेली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पोलिस तपास सुरू, आणखी बोगस नोंदण्या समोर येण्याची शक्यता

नवी मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. एनआरआय पोलीस स्टेशनमार्फत या प्रकरणातील एजंट, बिल्डर आणि नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. नगर रचना विभागाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अशा प्रकारचे कोणतेही प्रमाणपत्र त्यांच्या कार्यालयातून जारी करण्यात आलेले नाहीत.ही फक्त दस्तऐवजी बनावटगीरी नसून सामान्य नागरिकांचे आणि बँकांचे कोट्यवधींचे नुकसान करणारा गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे. आता या प्रकरणात दोषींवर नेमकी किती कठोर कारवाई होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.