औरंगजेबधार्जिण्या महाआघाडीला पराभूत करण्याचा महाराष्ट्राचा संकल्प-अमित शाह
- Admin
- महाराष्ट्र
- Nov 11, 2024
फैजपूर येथील सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा हल्लाबोल
केवळ अयोध्येतील राम मंदिरच नव्हे, तर औरंगजेबाने तोडफोड केलेल्या काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे कामही मोदी सरकारने पूर्ण केले, आणि सोमनाथाचे मंदिरही आता पूर्वीच्या सुवर्णवैभवाने झळाळी घेत आहे. महाराष्ट्रात महायुती सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजींनगर केले, तेव्हा महाआघाडीने विरोध केला. आजच्याच दिवशी छत्रपती शिवरायांनी औरंगजेबाचा वध केला, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचे पाईक असलेल्या भाजपा महायुतीला विजयी करण्याचा निर्धार आजच्या शिवप्रताप दिनी करून महायुतीला विजयी करा, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी केले. फैजपुर येथे रावेरचे भाजपा- महायुतीचे उमेदवार अमोल जावळे यांच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. या सभेला केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन, खा. स्मिता वाघ, आ. संजय सावकारे, जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर जळकीकर आदी उपस्थित होते .
सुमारे पाऊण तासांच्या आपल्या तडाखेबंद भाषणात अमित शाह यांनी महाविकास आघाडीवर कडाडून टीका केली. या महाआघाडीने काश्मीरला भारतापासून अलग ठेवणारे कलम 370 रद्द करण्यास विरोध केला, राम मंदिराच्या उभारणीसही विरोधच केला, तिहेरी तलाक प्रथा रद्द करण्यासही विरोध केला, आणि आता वक्फ काद्यात सुधारणा करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयासही ते विरोध करत आहेत, असा आरोप श्री. शाह यांनी केला.
शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसची महाआघाडी केवळ सत्ताप्राप्तीच्या उद्देशाने निवडणुका लढवत आहे, तर शिवाजी महाराजांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्राला देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनविणे हा महायुतीचा संकल्प आहे. राहुल गांधी सावरकरांच्या विरोधात बोलतात, हे उद्धव ठाकरे यांना मान्य आहे का, हिंमत असेल तर राहुल गांधींना बाळासाहेब व सावरकरांच्या आदराचे दोन शब्द बोलायला सांगा, असे आव्हान त्यांनी ठाकरे यांना दिले. अलीकडेच उलेमाच्या एका संघटनेने काँग्रेसला निवेदन देऊन महाराष्ट्रात मुसलमानांकरिता दहा टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. याचा अर्थ, अगोदरच 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेल्या आरक्षणातून दलित, अल्पसंख्य आणि आदिवासींच्या आरक्षणात कपात करून हे आरक्षण द्यावे लागेल. भारतीय जनता पार्टी विधानसभेत व संसदेत आहोत, तोवर हे आरक्षण मिळणार नाही, याची ग्वाही त्यांनी दिली.
काश्मीरचे कलम 370 रद्द करून मोदी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा धाडसी निर्णय घेतला. मात्र, संसदेत काँग्रेस, शरद पवारांचा पक्ष ममता बॅनर्जी, अखिलेश, स्टालिन यांनी प्रचंड कावकाव सुरू केली. कलम 370 हटविल्यास रक्ताचे पाट वाहतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. पण आज सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तशी कोणाचीच हिंमत झालेली नाही, असे अमित शहा म्हणाले तेव्हा गर्दीतील श्रोत्यांनी प्रचंड घोषणा देत त्यांना सहमती दर्शविली. उऱी, पुलवाम्यात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या दहशतवाद्यांना धडा शिकविण्यासाठी दहा दिवसांतच मोदी सरकारने पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. आघाडीवाल्यांनी मात्र, तुष्टीकरणाच्या भावनेने पछाडल्याने देशाच्या सुरक्षिततेलाच वेठीस धरले आहे, असे ते म्हणाले. अयोध्येत राम मंदिराचा प्रश्न काँग्रेसने, शरद पवारांनी सत्तर वर्षे लटकावत ठेवला. मोदींनी सत्तेवर येताच पाच वर्षांतच हा प्रश्न सोडविला, मंदिरही उभारले, आणि यंदा साडेपाचशे वर्षांनंतर रामलल्लाने आपल्या भव्य मंदिरात दीपावलीचा उत्सव साजरा केला. कर्नाटकात गावेच्या गावे, शेतकऱ्यांची शेते वक्फच्या नावावर करण्यात आली. महाराष्ट्रातही त्याची पुनरावृत्ती करण्याचा पवार-काँग्रेसचा डाव आहे, पण मोदी सरकार करणार असलेल्या कायद्यामुळे तो अधिकार कोणासही मिळणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रात आणि केंद्रात काँग्रेस आघाडीची सरकारे होती, तेव्हा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी त्यांनी काय केले, याचा जाब जनतेने त्यांना विचारावा, असे आवाहन करून मोदी सरकारने महाराष्ट्रासाठी केलेल्या मदतीचा तपशीलच शाह यांनी वाचून दाखविला. केंद्राने गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राला दहा लाख कोटी रुपये दिल्याची माहितीही देत महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्पांची यादीदेखील शाह यांनी या सभेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला दिली. 11.35 लाख गरीबांच्या घरात गॅस सिलेंडर, 67 लाख गरीबांना दरमहा पाच किलो मोफत धान्य, पीएम जनधन योजना, लाडकी बहीण योजनेतून महिलांसाठी साह्य, अशा अनेक योजनांचा तपशील सांगून ते म्हणाले की महाआघाडी सत्तेवर आली तर ही योजना बंद करणार असल्याच्या बढाया मारत असली तरी तसे होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. महायुती सरकारच पुन्हा सत्तेवर येणार असून या योजनेची व्याप्ती 2100 रुपयांपर्यंत वाढविली जाईल, शेतकऱ्यांना दर वर्षाला 12 हजारांवरून 15 हजार रुपये दिले जातील, वृद्धांचे निवृत्तीवेतन 1500 वरून 2100 पर्यंत वाढविले जाईल, दहा लाख विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनाच्या रूपाने दरमहा 10 हजार रुपये मिळतील, 45 हजार गावांत रस्तेबांधणी, आशा व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना 15 हजारांचे वेतन व आरोग्य विमा दिला जाईल असे सांगून त्यांनी भाजपाच्या संकल्पपत्राचा पुनरुच्चार केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडीची सत्ता असताना परकीय गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर होता. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 52 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होत असून सत्तेवर आल्यानंतर 100 दिवसांतच महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून मानांकित करण्यासाठी दृष्टिकोनपत्र तयार करण्यात येईल असे ते म्हणाले. आघाडी सरकार महाराष्ट्राचे हित करू शकत नाही, मोदी सरकार केंद्रात आणि महायुतीचे सरकार महाराष्ट्रात असेल, तर महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनविण्यापासून कोणीच रोखू शकणार नाही, असा विश्वासही शाह यांनी व्यक्त केला.