मुंबई: राज्य सरकारने नवीन आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी रेडिरेकनर दरात सरासरी 3.89% वाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे घर खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांवर याचा मोठा परिणाम होईल. दुसरीकडे, यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होणार असून, मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत भर पडेल.

रेडिरेकनर म्हणजे काय?

रेडिरेकनर हे सरकारी दर असतात, ज्याचा उपयोग बाजारभावाचा अंदाज बांधण्यासाठी आणि मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यासाठी होतो. या दरांवर मालमत्ता खरेदी-विक्री आणि नोंदणी शुल्क निश्चित केले जाते. हे दर राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक दरवर्षी ठरवतात.

2025-26 साठी रेडिरेकनर दरवाढ

महानगरपालिकांमध्ये वाढ:

गृहखरेदीदारांवर होणारा परिणाम

1. परवडणाऱ्या घरांसाठी अधिक किंमत द्यावी लागेल

45 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीची आणि 600 चौरस फुटांपर्यंतची घरे घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. यामुळे परवडणाऱ्या घरांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

2. गृहकर्जाचा बोजा वाढणार

रेडिरेकनर दर वाढल्याने घरांच्या किंमती वाढणार, त्यामुळे गृहकर्जाची रक्कम जास्त होईल. मुद्रांक शुल्क आणि GST देखील वाढेल, परिणामी खरेदीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील.

3. बांधकाम व्यवसायावर परिणाम

बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक प्रीमियम शुल्क द्यावे लागणार आहे, परिणामी नवीन प्रकल्प महाग होणार. यामुळे घरांच्या किंमती सरासरी 5 ते 7% वाढू शकतात.

4. मालमत्ता नोंदणीतील महसूल वाढणार

मागील वर्षी मालमत्ता नोंदणीमधून राज्य सरकारला 57,422 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. नवीन दर लागू झाल्यानंतर हा महसूल अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

रेडिरेकनर दरवाढीचा ऐतिहासिक आढावा

2012-13 मध्ये सर्वाधिक 37% वाढ झाली होती, तर कोरोनाकाळात कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती.

सरकारचा महसूल वाढेल 

मालमत्ता नोंदणी तज्ज्ञ आणि सिद्धिविनायक असोसिएट ( siddhivinayak associates) चे डायरेक्टर योगेश चव्हाण यांनी सांगितले की शहरी भागात आधीच घरांच्या किमती जास्त असल्याने फारसा फरक पडणार नाही.मात्र, नवीन घर घेणाऱ्यांना जास्त खर्च करावा लागणार.रेडिरेकनर दर वाढल्याने मोठ्या शहरांमध्ये खरेदी मंदावेल, मात्र महसूल वाढेल.राज्य सरकार आर्थिक बोजा वाढल्यामुळे महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.नवीन दर लागू झाल्यानंतर राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ होईल.मात्र, मोठ्या शहरांमध्ये घर खरेदी मंदावल्यास महसूल अपेक्षेपेक्षा कमी राहू शकतो.